Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दंड

Maharashtra Times
Monday, September 11, 2017 AT 05:30 PM (IST)
औरंगाबाद शहराच्या विकास आराखड्याबाबत (डीपी) महापौरांनी केलेल्या याचिकांत वेळोवेळी उत्तर दाखल केले नाही म्हणून महाराष्ट्र शासनाला प्रत्येक याचिकेत दहा हजार रुपयांचा दंड सुप्रीम कोर्टाने ठोठावला आहे. शासनाला एक लाख २० हजार रुपये कोर्टात भरावे लागणार आहे.